अपुऱ्या पुराव्याच्या आधारावर दोषारोप सिद्ध होऊ शकत नाही

Ganga-Jamuna Poxo Case एखादा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी पुरेसे पुरावे असायला हवे, अन्यथा अपुऱ्या पुराव्याच्या आधारावर दोषारोप सिद्ध करता येणार नाही, असे निरीक्षण अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी एका गुन्ह्याच्या प्रकरणात नोंदवले. शहरातील गंगा-जमुना परिसरातील कथित मानव तस्करी, देहव्यापार आणि पॉक्सो कायद्याशी संबंधित बहुचर्चित प्रकरणात विशेष पॉक्सो न्यायालयाने सर्व २७ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. जे. मोडक यांच्या न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की,सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला असून उपलब्ध पुरावे दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी अपुरे आहेत.

 

 

 

हे प्रकरण डिसेंबर २०२० मध्ये उघडकीस आले होते. त्यावेळी पोलिसांनी गंगा-जमुना परिसरात छापा टाकून दोन अल्पवयीन मुलींची सुटका केल्याचा दावा केला होता. या मुलींना जबरदस्तीने देहव्यापारात ढकलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७० (मानव तस्करी), पॉक्सो कायदा तसेच अनैतिक देहव्यापार (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. प्रकरणाच्या तपासानंतर एकूण २१ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर सहा आरोपी फरार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयासमोर एकूण २७ आरोपींचा विचार करण्यात आला. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अभियोजन पक्षाने सात साक्षीदार तपासले. मात्र, प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची मानली जाणारी पीडित मुलगी न्यायालयात साक्ष देताना आपल्या पूर्वीच्या जबाबावर ठाम राहिली नाही. तिने पोलिसांनी केलेल्या आरोपांना पाठिंबा दिला नसल्याने अभियोजन पक्षाच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसला. याशिवाय पंच साक्षीदारानेदेखील घटनाक्रमाला दुजोरा दिला नाही. त्यामुळे छापेमारी आणि त्यावेळी झालेल्या कारवाईबाबत संशय निर्माण झाला. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. या खटल्यात आरोपींच्या वतीने ॲड. मंगेश राऊत, ॲड. पात्रीकर यांनी बाजू मांडली.

 

सुनावणीदरम्यान पीडित मुलींच्या वयासंदर्भातील दस्तावेज आणि वैद्यकीय अहवालांमध्येही विसंगती आढळून आली. अल्पवयीन असल्याचा दावा सिद्ध करण्यासाठी सादर करण्यात आलेले पुरावे एकमेकांशी सुसंगत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पॉक्सो कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेले आरोपही ठोसपणे सिद्ध होऊ शकले नाहीत. निकाल देताना न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपींनी पीडित मुलींना देहव्यापारासाठी जबरदस्ती केली होती, त्यांची मानव तस्करी केली होती किंवा त्यांचे शोषण केले होते, हे अभियोजन पक्षाला पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करता आले नाही. फौजदारी खटल्यात दोष सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेला ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावा या प्रकरणात उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने २१ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच फरार दाखविण्यात आलेल्या सहा आरोपींविरुद्धही पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांनाही आरोपमुक्त करण्यात आले.

सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्यांतील त्रुटी, साक्षीदारांच्या जबाबांतील विसंगती आणि वयासंबंधीच्या कागदपत्रांतील विरोधाभास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व बाबींचा सखोल विचार करून हा निकाल दिला. गंगा-जमुना परिसरातील देहव्यापार आणि मानव तस्करीच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण गेल्या चार वर्षांपासून चर्चेत होते. पोलिसांच्या कारवाईनंतर या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आरोप सिद्ध होऊ न शकल्याने अखेर सर्व आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. या निकालामुळे मानव तस्करी आणि पॉक्सोसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये भक्कम व निर्विवाद पुराव्यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.