गृहप्रमुख व गृहपालावर निलंबनाची कारवाई

Sulabha Khodke शहरामध्ये गाडगेनगर भागात आदिवासी विकास विभागाच्या अभ्यासिकेकरिता सुसज्ज शासकीय इमारत बांधून तयार असतांना सुद्धा राजकमल चौक स्थित एका खाजगी मॉलमध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत दरमहा ८ लाख ६८३ रुपये इतक्या अवाजवी दराने जागा भाड्याने घेण्याचा करारनामा करण्यात आला आहे. यामध्ये १४ महिन्यात शासनाच्या तिजोरीतून भाड्यापोटी १ कोटी १२ लाखांचा भाडे अदा करून शासनाचे नुकसान झाले आहे. आदिवासी प्रकल्प विभागातील या अनागोंदी व भ्रष्टाचाराबाबत आ. सुलभा खोडके यांनी अधिवेशनातून ताशेरे ओढले असून शासनाने भाडे वसूल करून गृहपालावर निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत सभागृहा समक्ष लक्षवेधी लावून धरली.

 

 

 

राज्यविधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चवथ्या दिवसाचे कामकाज आ. सुलभा खोडके यांच्या लक्षवेधीने सुरू झाले. यावेळी पीठासीन अध्यक्ष अ‍ॅड. राहूल नार्वेकर व उपस्थित मंत्री व सदस्यांच्या समक्ष आमदार सुलभा खोडके यांनी अमरावतीमधील आदिवासी प्रकल्प विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला. त्यांनी सभागृहाला अवगत केले की, अमरावतीमध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत अभ्यासिका सुरू करण्याबाबत आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनानंतर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासन व आदिवासी विकास प्रकल्प विभागातील अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून शासकीय अभ्यासिका निर्माण करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी अंदाजे १ कोटी १९ लाख इतक्या निधीतून गाडगेनगर, पलाश गल्ली येथे शासनाची सव्वाशे विद्यार्थी क्षमतेची स्वतःची स्वतंत्र सुसज्ज अभ्यासिकेची इमारत असून डिसेंबर, २०२४ मध्ये पूर्ण तयार झाली आहे. नवीन इमारत बांधून तयार असतांनाही जाणीवपूर्वक तिचा ताबा घेण्यास दिरंगाई करून राजकमल चौकातील एका खाजगी मॉलमध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत दरमहा ८ लाख ६८३ रुपये इतक्या अवाजवी दराने अभ्यासिका चालू आहे. एका वर्षांकाठी अंदाजे १ कोटी १२ लाख रुपये इतके भाडे अदा करण्यात आले.

 

 

दरम्यान, यावर उत्तर देतांना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले की, अमरावती येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासिका प्रकरणात अनियमितता झाली असल्याचे निश्चितच खरे आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी अपर आयुक्त, अमरावती यांनी ११ मे,२०२६ रोजी चौकशी समिती गठित केली आहे. समितीने दिनांक २९ मे, २०२६ रोजी अहवाल सादर केला आहे. यात १०० टक्के अनियमितता झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अपर आयुक्त कार्यालयाच्या शासकीय आदिवासी वसतिगृहाचे गृहप्रमुख आणि गृहपाल यांचेवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असल्याची आदिवासी डॉ. अशोक उईके यांनी सभागृहातून घोषणा केली.