उमरखेड तालुक्याची न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ

    दिनांक :30-Jun-2026
Total Views |
न्यायमंदिरासाठी 57 कोटींची प्रशासकीय मान्यता

उमरखेड, 
New Court Buildings महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेनुसार उमरखेड येथे नवीन न्यायालयीन इमारतीसाठी 57 कोटी 25 लाख रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. ही इमारत तळमजला अधिक दोन मजले अशी असून एकूण 11 कोर्ट हॉल होणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे उमरखेड व परिसरातील नागरिकांना न्यायव्यवस्थेच्या सुविधा अधिक सुलभ व सक्षमपणे उपलब्ध होणार असून हा निर्णय न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान, सोयीस्कर व प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
 
 
sasane
 
अतिरिक्त नवीन न्यायालयाची इमारत बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. उमरखेड येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधण्यासाठी 57.25 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 21 मे रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. उमरखेड येथे ही न्यायालयीन इमारत पूर्णत्वास आल्यानंतर त्याचा उपयोग हा तालुक्यातील 7 किमी अंतरावरून येणाèया नागरिकांना दिलासा देणारा ठरणार आहे.

मागील पाच वर्षांत उमरखेड शहरात पोलिस ठाणे, पोलिस वसाहत, पोस्ट ऑफिस, प्रशासकीय इमारत, उपजिल्हा रुग्णालय, विश्रामगृह, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय, बसस्थानक सौदर्यीकरण, पशुवैद्यकीय इमारत, जगदंबा देवी टेकडी सौंदर्यीकरण ही कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये आता 57.25 कोटी रुपयांच्या न्यायालय इमारतीचा समावेश झाला आहे.

पाठपुराव्याला यश
भौगोलिकदृष्ट्या उमरखेड व महागाव तालुके मोठे असल्याने आणि जिल्हा सत्र न्यायालय पुसद येथे असल्याने उमरखेड महागाव विधानसभा क्षेत्रातील लोकांना न्यायासाठी पुसदला जावे लागत होते. त्यामुळे खरबी दराटी येथील व्यक्तीला पुसदला जाण्यासाठी पूर्ण दिवस खर्च करावा लागत होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी माझ्या पाठपुराव्याला प्रतिसाद देऊन 57.25 कोटींच्या न्यायालय इमारतीच्या बांधकामाला प्रशासकीय मंजुरी देऊन न्यायाला गती दिली आहे.
नामदेव ससाने
माजी आमदार