न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यास विलंब

Transport facilities for persons with disabilities दिव्यांग व्यक्तींसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेत प्रतिउत्तर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित महापालिकेच्या अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे उत्तर वेळेत दाखल न झाल्याने त्या अधिकाऱ्याच्या वेतनातून १० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती रोहित जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

 

प्रकाश नारायण अंधारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली. नागपुरातील बसथांबे आणि पदपथ दिव्यांग व्यक्तींना सुलभपणे वापरता येतील अशा पद्धतीने विकसित करण्यात आलेले नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, दिव्यांगांसाठी विशेष बस उपलब्ध असतानाही बसथांबे आणि पदपथ सुलभ नसल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा सुरक्षित आणि स्वतंत्रपणे वापर करता येत नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी प्रतिवादी महापालिकेला दिव्यांगांसाठी अनुकूल असल्याचा दावा करण्यात आलेल्या बसथांबे आणि पदपथांची सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, महापालिकेच्या दाव्याची प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी करून पडताळणी करण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांनी दर्शविल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली होती. वारंवार संधी देऊनही मंगळवारी, ३० जूनपर्यंत प्रतिवादींकडून उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. या विलंबाबाबत हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित उपायुक्ताच्या वेतनातून १० हजार रुपयांचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयाने प्रतिवादींना १८ जुलै २०२६ पर्यंत उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली असून, त्यानंतर आवश्यक असल्यास याचिकाकर्त्यांना २८ जुलै २०२६ पर्यंत प्रतिउत्तर दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सेजल लखानी , मनपातर्फे अ‍ॅड. जमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.