जिल्हा परिषदेतील दिव्यांग कर्मचारी पुन्हा धास्तावले

Differently-abled employees of the Zilla Parishad जिल्हा परिषदेने दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर राहून गेलेली प्रत्यक्ष ‘फिजिकल’ तपासणी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लवकरच करावी लागणार आहे. यात बोगस आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त व्हावे लागणार असल्याने बोगस दिव्यांग पुन्हा एकदा धास्तावले आहेत. जिल्हा परिषदेत कार्यरत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाèयांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यांतर फेब्रुवारी अखेर प्रत्यक्ष फिजिकल तपासणी करण्यात येणार होती. मात्र, वैद्यकीय मंडळाच्या व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची जुळवाजुळव करण्यास लागणाऱ्या वेळेमुळे आरोग्य उपसंचालकांनी पुढील तारीख कळविणार असल्याचे यवतमाळ जिप प्रशासनाला कळविले होते.

 

 

 

मात्र, त्यास होत असलेला विलंब आणि दिव्यांग कल्याण विभागाचे तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीमुळे 425 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘कारवाईच्या कचाट्यातून सुटलो’ अशी भावना निर्माण झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे यूडीआयडी ओळखपत्र नसलेल्या आणि 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग कर्मचाèयांची झोप उडाली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत. त्यांना न्यायालयाची माफी मागून सर्व लाभ सोडून स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. वैद्यकीय मंडळाच्या फेरतपासणीत जे कर्मचारी दिव्यांग नसतील किंवा ज्यांचे अपंगत्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी निघेल, त्यांची विभागीय चौकशी करून सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाणार आहे.

 

 

Differently-abled employees of the Zilla Parishad दिव्यांगात सर्वाधिक 225 शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यानंतर सामान्य प्रशासन, आरोग्य, पंचायत या विभागांतील कर्मचारी आहेत. आरोग्य उपसंचालकांकडे गेलेल्या यादीत 425 पेक्षा अधिक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. बहुतांश कर्मचारी लाक्षणिक दिव्यांग असल्याचे भासवून विविध योजनांचा लाभ घेत असल्याची जिप वर्तुळातच चर्चा आहे. त्यामुळेच आता प्रत्यक्ष होणाऱ्या तपासणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.