अरे देवा... तुकाराम मुंढेनी हायकोर्टाची कॅन्टीन पण सोडली नाही

Tukaram Mundhe अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईचा धडाका आता सरकारी आस्थापनांपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील नामांकित हॉटेल्सवर कारवाई केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने आता सरकारी कँटीनची तपासणी सुरू केली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कँटीनवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

 

 

उच्च न्यायालयाने मंत्रालयातील कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने हायकोर्टातील कँटीनची पाहणी केली होती. या तपासणीनंतर एफडीएकडून हायकोर्टाच्या कँटीनला व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कँटीन अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (एफएसएसआय) आवश्यक परवान्याशिवाय सुरू असल्याचे तपासणीत आढळून आले. त्यामुळे नियमांचे पालन होईपर्यंत कँटीन बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे न्यायालयातील वकील वर्गात खळबळ उडाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, न्यायालयाच्या आवारातील तीन कँटीनना एफडीएकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.अन्न व औषध प्रशासनाने कँटीन चालकाला दिलेल्या नोटिशीत नमूद केले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेत कँटीनचा व्यवसाय केला जात आहे. मात्र, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 मधील कलम 3 (1) (ओ) नुसार ही संस्था अन्न व्यावसायिकाच्या श्रेणीत येते. त्यामुळे या कायद्यानुसार परवाना किंवा नोंदणी घेणे आवश्यक आहे.

तपासणीदरम्यान Tukaram Mundhe अन्न पदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करण्यासाठी आवश्यक परवाना उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके नियमांच्या अनुसूची 4 भाग 1 मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

त्यामुळे आवश्यक परवाना प्राप्त करून घेईपर्यंत तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके नियम 2011 च्या अनुसूची 4 भाग 1 मधील तरतुदींची पूर्तता होईपर्यंत सदर कँटीन सुरू करू नये, असे आदेश एफडीएकडून देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.