री-नीट निकालावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

high court confirms re neet results री-नीट परीक्षेच्या निकालात त्रुटी असल्याचा दावा करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळून लावत राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) यांनी जाहीर केलेला निकाल अचूक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने मूळ उत्तरपत्रिकांची तपासणी केल्यानंतर निकालात कोणतीही चूक नसल्याचे नमूद करत प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड ही लावला. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि ए. डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या चारही प्रकरणांची सुनावणी झाली.

 

 

याचिकाकर्त्यांनी री-नीट परीक्षेच्या गुणांकन प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा तसेच राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने चुकीचा निकाल जाहीर केल्याचा दावा केला होता. या आरोपांची सत्यता पडताळण्यासाठी न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिका दिल्लीहून सीलबंद पाकिटात मागवून घेतल्या. न्यायालयाने स्वतः या उत्तरपत्रिकांची तपासणी केली. तसेच संबंधित विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि वकिलांनाही उत्तरपत्रिका पाहण्याची संधी देण्यात आली. या पडताळणीनंतर उत्तरपत्रिकांमधील नोंदी आणि एनटीएने जाहीर केलेला निकाल यामध्ये पूर्णपणे ताळमेळ असल्याचे स्पष्ट झाले.

 

त्यामुळे निकालात त्रुटी असल्याचा दावा वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. परिणामी, चारही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात भारत सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था यांच्या वतीने ॲड रोहित सर्वज्ञ, वरिष्ठ पॅनेल वकील, यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. या निर्णयामुळे केवळ आरोपांच्या आधारे परीक्षा प्राधिकरणाच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येत नाही, तर मूळ उत्तरपत्रिका आणि अधिकृत नोंदींच्या न्यायालयीन पडताळणीला सर्वोच्च महत्त्व आहे, हा महत्त्वपूर्ण संदेश न्यायालयाने दिला आहे.