नवी दिल्ली,
iit kharagpur student gets iit roorkee सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘बॉर्डरलाइन पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर’चे निदान झालेल्या आयआयटी खरगपूरच्या एका विद्यार्थ्याला वैद्यकीय कारणास्तव आयआयटी रुडकीमध्ये स्थानांतरित करण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने, वास्तू विशारदाचे शिक्षण घेणाऱ्या या विद्यार्थ्याच्या हस्तांतरणासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेल्या आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला.

तसेच, संबंधित संस्थेला एका आठवड्याच्या आत आवश्यक हस्तांतरण/स्थलांतर प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे जारी करण्याचे निर्देश दिले. आयआयटी खरगपूरने हस्तांतरणास नकार दिल्यामुळे त्याला जीव वाचवणारे वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखले गेले, असा दावा विद्यार्थ्याने याचिकेत केला. संस्थेने यापूर्वी इतर विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारच्या वैद्यकीय हस्तांतरणास मंजुरी दिली होती, असे त्याने नमूद केले. याचिकेनुसार, संबंधित विद्यार्थ्याला ‘बॉर्डरलाइन पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर’चा त्रास आहे. या आजारावर उपचारासाठी ‘रिपेटिटिव्ह ट्रान्सक्रॅनियल मॅग्नेटिक स्टिम्युलेशन थेरपी’ आणि पालकांच्या देखरेखीची आवश्यकता आहे.
या प्रकरणात न्यायाच्या हितासाठी याचिकाकर्त्याशी संबंधित आवश्यक हस्तांतरण/स्थलांतर प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे जारी केली जावीत, जेणेकरून तो आयआयटी रुरकीमध्ये हस्तांतरण/स्थलांतर करून प्रवेश घेऊ शकेल, असे निर्देश देणे योग्य ठरेल. त्यानुसार आदेश देण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. ही प्रक्रिया एका आठवड्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जावी. याचिकाकर्त्याला भेडसावणाऱ्या आरोग्याच्या विशिष्ट समस्या लक्षात घेऊन आम्ही हा आदेश दिला आहे.