एनजीओच्या दुकानदारीवर लगाम

Modi government मोदी सरकारचा प्रत्येक निर्णय हा भारतीयत्वाने भारलेला असतो. त्यामध्ये देश आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताला बाधा येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. अशाच एका निर्णयाने पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि मोदी विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे या सर्वांची तळपायातली आग मस्तकात गेली असून, संपूर्ण इकोसिस्टिम बैचेन आहे. देशामधील गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या विदेशी देणग्यांबाबत केंद्र सरकारने केलेले कडक नियम हीच त्याची मूळ समस्या आहे. विदेशी पैशावर राजरोसपणे चालणारी आपली दुकानदारी यापुढे बंद होईल; या धास्तीने या सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे या कायद्यामधील नवीन सुधारणा रद्द करण्यासाठी या सर्वांनी आकाश पाताळ एक करणे सुरू केले असून, पुन्हा एकदा या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आगपाखड सुरू केली आहे. या संस्थांना विदेशातून मिळणारा पैसा मूळ उद्देशासाठी कधीच वापरला जात नाही आणि देणाऱ्याचाही उद्देश वेगळाच असतो. भारताला आतून पूर्णपणे पोखरून काढणे या एकमेव उद्देशाने विदेशातून पैशाचा ओघ सतत सुरू असतो. भारतीयांचे धर्मांतरण करून येथील डेमोग्राफी बदलून आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी हा पैसा मागील अनेक दशकांपासून वापरला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे समाजसेवेच्या नावाखाली विदेशातून येणारा पैसा जर भारतीयत्व नष्ट करण्यासाठी वापरला जात असेल तर ही बाब कोणताही देशभक्त कधीच सहन करणार नाही. त्यामुळे मिळणाऱ्या परकीय निधीबाबत कठोर नियम केले आहेत.

 

 

विदेशातून येणारा पैसा नेमका कोठे आाणि कसा वापरला याबाबत यापुढे सरकारला पूर्ण हिशेब द्यावा लागणार आहे. पूर्वी असा कोणताही नियम नसल्याने या कथित स्वयंसेवी संस्था देशातील हिंदू व आदिवासी यांची मूळ सभ्यता आणि आणि संस्कृती नष्ट करण्यासाठी हा पैसा वापरत असल्याचा सतत आरोप होत होता. हा आरोप तथ्यहीन आहे, असेही नाही. २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळी देशामध्ये जवळपास चाळीस हजार गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थांना देणग्या मिळत होत्या. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर २० हजार ७०० स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द केले गेले. २०२०-२०२२ दरम्यान १३ हजार ५२० स्वयंसेवी संस्थांना ५५ हजार कोटी रुपयांच्या विदेशी देणग्या या संस्थांना मिळाल्या. या पैशाचा विनियोग देशामध्ये कशाप्रकारे केला गेला, याचा हिशेबच या संस्थाेजवळ नाही. त्यामुळे यापुढेही अशीच ही दुकानदारी सुरू राहिली तर भविष्यामध्ये भारतावर केवढे मोठे गंभीर संकट येऊ शकते याची कल्पनाही न केलेली बरी. नवीन नियमानुसार या स्वयंसेवी संस्थांना यापुढे मिळालेल्या एकेका पैशाचा हिशेब सरकारला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसने तर हा नवीन कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यापुढे धर्मांतरण होणार नाही. बाहेरून पैसा येणार नाही. पक्ष कसा चालवायचा हा प्रश्न काँग्रेससमोर उभा राहिला आहे. मानवतेच्या कल्याणासाठी जगामधील बलाढ्य देश दरवर्षी अब्जावधी रुपये कधीच खर्च करणार नाही. पाश्चिमात्य देशांचा इतिहास पाहिला तर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतील. काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये हा गोरखधंदा सर्वाधिक फोफावला. सर्व काही बिनदिक्कत सुरू होते. काँग्रेसला या राष्ट्राच्या संस्कृतीशी काहीएक देणेघेणे नाही. राष्ट्रहिताचा कोणताही निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला की, काँग्रेसच्या व अन्य विरोधकांच्या पोटामध्ये दुखते. सर्व जंतरमंतरकडे धाव घेतात. त्यामुळे राष्ट्रदोहच यांचा धर्म बनला की काय अशी शंका निर्माण होते. त्यामुळे प्रत्येक विदेशी कटकारस्थानामध्ये यांचा सहभाग आहे किंवा नाही याची सखोल चौकशी करून सरकारने सोक्षमोक्ष लावायला हवा. त्यामुळे जनतेलाही खरे काय ते कळायला सोपे होईल. धर्मांतरण ही राष्ट्राला हळूहळू पोखरणारी कीड आहे. त्यामुळे विदेशी पैशावर चालणारे हे कारस्थान उधळून लावण्याचे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी एक सजग प्रहरी म्हणून प्रत्येकाने डोळ्यात तेल घालून आपल्या सभोवताल लक्ष ठेवायला हवे.