राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय वाचा काय आहे?

maharashtra cabinet meeting राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

 

 

 

महसूल विभागासंदर्भात भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (Special Purpose Vehicles - SPVs) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. याशिवाय, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

 

 

कृषि विभागात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार चार पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषि संचालक, सहसंचालकांसह अन्य पदांचा समावेश आहे. कृषि संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक), कृषि सह संचालक (सांख्यिकी), कृषि सह संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची दोन पदे तसेच अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

 

 

सहकार व पणन विभागाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून भांडवली खर्च तसेच खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. कारखान्याच्या १८ कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविण्यात येणार आहे.

 

 

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागांतर्गत स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

 

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागासाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करता येणार असून, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास परवानगी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार आहे.

 

विधि व न्याय विभागासंदर्भात नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक असलेल्या न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारीवृंदाच्या पदांना तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

 

दरम्यान, या निर्णयांमधून भूसंपादन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि प्रशासन, सहकार, कौशल्य शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच न्यायव्यवस्था या विविध क्षेत्रांना चालना देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे.