मणिपूर सरकार आणि यूएनसी यांंच्यातील चर्चा फलदायी

manipur government and the unc prove fruitful मणिपूर सरकार आणि युनायटेड नागा कौन्सिल (यूएनसी) यांच्यातील चर्चेची पहिली फेरी फलदायी आणि सौहार्दपूर्ण होती. नागांच्या या सर्वोच्च संघटनेने उपस्थित केलेल्या मुद्यांंवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली, अशी माहिती सरकारी प्रवक्ते थोकचोम राधेश्याम यांनी सोमवारी दिली.ही चर्चा सेनापती जिल्हा मुख्यालयात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एल. डिखो आणि गृहमंत्री गोविंदस कोंथौजम यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री व आमदारांच्या शिष्टमंडळाने यूएनसीच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

 

 

 

आज उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली यूएनसी आणि मणिपूर सरकारच्या प्रतिनिधींनी विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी सेनापती येथे भेट घेतली. आमची चर्चा फलदायी आणि सौहार्दपूर्ण झाली. ही चर्चेची पहिली फेरी आहे आणि तोडगा काढण्यासाठी चर्चा पुढेही सुरू राहील, असे थोकचोम राधेश्याम यांनी पत्रकारांना सांगितले. चर्चा नुकतीच सुरू झाली आहे आणि अनेक फेऱ्यांनंतरच त्याचे परिणाम दिसून येतील. तरीही, आजची बैठक ही संवादाची सुरुवात करणारी ठरली आहे. आपण निकालाची वाट पाहूया, असे राधेश्याम म्हणाले. जून महिन्यापासून यूएनसीद्वारे राष्ट्रीय महामार्गांवर सुरू असलेल्या दीर्घकालीन नाकेबंदीचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला असून, यामुळे राज्यातील खाद्यपदार्थांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे.

कुकी बंडखोर गटांशी केलेल्या ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स’ करार रद्द करण्याच्या मागणीवर ते म्हणाले, ते भारत सरकारचे धोरण आहे. मणिपूर हा भारताचाच एक भाग आहे आणि आम्हाला केंद्राच्या धोरणाचे व निर्णयाचे पालन करावे लागेल. मात्र, यूएनसीचे अध्यक्ष एनजी लोर्हो यांनी सांगितले की, त्यांच्या चार कलमी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघटना राष्ट्रीय महामार्गांवरील नाकेबंदी मागे घेणार नाही. सरकारने यूएनसीला नाकेबंदी मागे घेण्याचे आवाहन केले होते, परंतु मागण्या पूर्ण न झाल्यास संघटना अधिक कठोर पावले उचलू शकते, असा इशाराही एनजी लोर्हो यांनी दिला.