agriculture officer post मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळच्या बैठकीत कृषी विभागाच्या नवीन आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली. यामध्ये क्षेत्रीय स्तरावर असमतोलपणा दिसून येत आहे. १५०० शेतकर्यांसाठी एक सहाय्यक कृषी अधिकारी दिल्याने जिल्ह्यात क्षेत्रीय स्तरावरील सुमारे ५५ पदे कमी करण्यात आली. सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आधीच ६ ते १० गावे आहेत व अतिरिक्त कार्यभार असल्यास १५ गावांचा पदभार सहाय्यक कृषी अधिकारी सांभाळत आहे. अशातच अजून नवीन गावांची भर पडणार असल्याने सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्यामध्ये असंतोष पसरलेला आहे.
सहाय्यक कृषी अधिकारी हे ग्रामस्तरावर शासनाच्या योजना राबवतो. बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करणे, शेतकरी सभा, प्रशिक्षणे, किड व रोग सर्वेक्षण करणे, पीक कापणी प्रयोग, मृद व जल संधारणाची कामे, नरेगा, नैसर्गिक आपत्तीचे संयुक्त पंचनामे यासह राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांची कामे पार पाडतात. शासनाच्या योजना सुरळीत अंमलबजावणीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेने कृषी विभागाचे सज्जे हे महसूल विभागासारखे करण्याची मागणी केली होती. परंतु, नवीन आकृतीबंधामध्ये १५०० शेतकर्यांसाठी एक सहायक कृषी अधिकारी दिल्याने जिल्ह्यातील किमान ५५ सहाय्यक कृषी अधिकार्यांची पदे कमी केली आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रात कराड तालुक्यात ३६ सहाय्यक कृषी अधिकारी होते ते नवीन आकृतीबंधाने ९८ झाले. असा असमतोल या आकृतीबंधात असल्याने सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेने यावर फेरविचार करण्याची मागणी कृषी आयुक्तांकडे केली आहे.
या आकृतीबंधाने जिल्ह्यातील ३ उपविभागीय कृषी अधिकारी व १७ मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये सुद्धा बंद होणार असून क्षेत्रीय २८ उप कृषी अधिकारी यांची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात पदस्थापना करण्यात आली आहे.agriculture officer post आधीच गावाचा व्याप जास्त असताना आणखी त्यात भर पडल्यावर निश्चितच गावपातळीवर शेतकर्यांच्या समस्यांचे निराकरण, योजना पोहचवणे, पंचनामे करणे अडचणीचे जाणार आहे.