१,१३२ भागधारकांच्या जिल्हा बँकेतील प्रवेशाला ‘ब्रेक’

admission-of shareholders अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १,१३२ वैयक्तिक भागधारकांच्या सभासदसत्वाचा प्रश्न पुन्हा न्यायालयीन वळणावर गेला आहे. सहकार मंत्र्यांनी मानीव सभासद म्हणून मंजूर केलेल्या १,१३२ भागधारकांचे सभासदसत्व कायम ठेवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णयाला जिल्हा बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत जिल्हा बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.

 

  

वैयक्तिक भागधारकांना सभासदसत्व देण्याच्या सहकार मंत्र्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा बँकेने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने सहकार मंत्र्याचा निर्णय कायम ठेवत बँकेची याचिका निकाली काढली होती. या निर्णयामुळे २०२३ मध्ये सभासदसत्वासाठी अर्ज केलेल्या १,१३२ भागधारकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. तसेच अर्ज केलेल्या तारखेपासूनच त्यांचे सभासदसत्व ग्राह्य धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात जिल्हा बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने १,१३२ भागधारकांच्या सभासदसत्वाचा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे आता जिल्हा बँक, भागधारक आणि निवडणूक प्रक्रियेचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा बँकेचा विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे निवडणूक कार्यक्रमावर काय परिणाम होतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. १,१३२ भागधारकांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाते की थांबविली जाते, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही बाजू मांडली. पुढच्या सुनावणीतही मांडली जाईल. सत्याचा विजय होईल, यावर आमचा विश्वास आहे. सहकार विभागाने निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून निवडणूका घ्याव्या, अशी आमची मागणी आहे. याच मागणीसाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एक सुनावणी झाली. पुढची २२ सप्टेंबरला आहे. योग्य निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.