न्या. पटेल चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्याची परवानगी

nagpur district नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बहुचर्चित घोटाळा आणि गैरव्यवहाराप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले चौकशी अधिकारी, निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांना आपला अंतिम चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकाळात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत विविध गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आरोप झाले होते.

 

 

 

या पृष्ठभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ८८ अन्वये बँकेच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करण्यासाठी हायकोर्टाने निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांची नियुक्ती केली होती. न्यायमूर्ती पटेल समितीने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी पूर्ण केली आहे. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सहकार विभागाने न्यायालयात अर्ज दाखल करून, न्यायमूर्ती पटेल यांना त्यांचा चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. सहकार विभागाच्या या अर्जावर सुनावणी पूर्ण करत न्यायालयाने अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास मान्यता दिली. हा चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यानंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता असून, या अहवालातील निष्कर्षांकडे सहकार क्षेत्र आणि राजकीय वतुर्ळाचे लक्ष लागले आहे.

ओमप्रकाश भाऊराव कामडी यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कलम ८८ अंतर्गत तयार केलेला अहवाल न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती पटेल यांना सदर अहवाल चार आठवड्यांच्या आत सादर करण्यास सांगितले आहे. या निर्देशानंतर संबंधित नागरी अर्जाचा निपटारा करण्यात आला आहे. राज्य सरकारतर्फे ॲड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.