इमारतींनाही मिळणार ऊर्जा रेटिंग

energy ratings भारतात घर किंवा व्यावसायिक इमारत खरेदी करताना आपण आजवर स्थान, किंमत, बांधकामाचा दर्जा, सुविधा, पार्किंग, सुरक्षा, संपर्क यंत्रणा अशा अनेक निकषांचा विचार करतो; मात्र त्या इमारतीचा ऊर्जा वापर किती आहे, ती किती वीज वाचवते, तिच्यामुळे कार्बन उत्सर्जन किती कमी होते किंवा भविष्यातील वीजबिल किती कमी येऊ शकते, हा प्रश्न फारसा विचारला जात नाही. आता ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने वीस हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या नवीन व्यावसायिक, कार्यालयीन आणि निवासी इमारतींसाठी ऊर्जा कार्यक्षमतेचे रेटिंग अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नाही, तर भारताच्या शाश्वत विकास, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामानबदलाशी लढण्याच्या धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ आणि २०२२ मधील सुधारणांच्या आधारे हा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. त्याअंतर्गत विद्यमान एनर्जी काँझर्व्हेशन बिल्डिंग ॲण्ड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड (ईसीएसबीसी) लागू करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

 

यामुळे देशभरातील मोठ्या इमारतींसाठी ऊर्जा कार्यक्षमतेचे एकसमान निकष तयार होतील. प्रस्तावानुसार पात्र इमारतींना किमान तीन-स्टार बीईई (ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिअन्सी) रेटिंग किंवा त्यास समतुल्य मान्यताप्राप्त रेटिंग मिळवणे बंधनकारक असेल. ही अट केवळ कागदोपत्री न राहता, इमारतीवर हे रेटिंग ठळकपणे प्रदर्शित करावे लागेल आणि जाहिराती, माहितीपत्रके तसेच विक्री साहित्यामध्येही त्याचा उल्लेख करावा लागेल. या निर्णयाची गरज का निर्माण झाली, याचे उत्तर भारतातील झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणात दडलेले आहे.

गेल्या दोन दशकांमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणावर उंच इमारती, आयटी पार्क, शॉपिंग मॉल, रुग्णालये, शैक्षणिक संकुले आणि निवासी टाऊनशिप उभारल्या गेल्या. या सर्व इमारतींमध्ये वातानुकूलन यंत्रणा, लिफ्ट, प्रकाशयोजना, डेटा सेंटर्स आणि विविध विद्युत उपकरणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर विजेचा वापर होतो. भारताच्या एकूण वीजवापरात इमारत क्षेत्राचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. भविष्यात स्मार्ट शहरे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वाढती नागरी लोकसंख्या यामुळे हा वापर आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमतेला पर्याय नाही. आजही भारतात हरित इमारतींच्या प्रमाणपत्रासाठी विविध संस्था कार्यरत आहेत. ‘गृह’, आयजीबीसी’, ‘लीड,’ ‘जेम’ यांसारख्या संस्था ठरावीक निकषांनुसार प्रमाणपत्रे देतात; मात्र प्रत्येक संस्थेचे मूल्यमापन वेगळे असल्याने दोन इमारतींच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेची थेट तुलना करणे कठीण जाते. एकाच इमारतीला एका संस्थेकडून उच्च दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळते, तर दुसऱ्या निकषांनुसार वेगळे मूल्यांकन होऊ शकते. परिणामी, ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि भाडेकरू यांच्यासमोर संभ्रम निर्माण होतो. सरकारचा नवीन प्रस्ताव हा गोंधळ दूर करून देशभर एकसमान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह रेटिंग प्रणाली विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणाचा सर्वांत मोठा लाभ म्हणजे ऊर्जा बचत. एखादी इमारत उभी राहिल्यानंतर तिची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे महागडे आणि अवघड असते; परंतु नियोजनाच्या टप्प्यातच ऊर्जा बचतीच्या तंत्रांचा वापर केल्यास त्याचा दीर्घकालीन फायदा होतो.

योग्य दिशेने इमारतीची रचना, नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर, उष्णतारोधक भिंती, ऊर्जा कार्यक्षम काच, आधुनिक ‘हॅवॅक’ प्रणाली, एलईडी प्रकाशयोजना, स्मार्ट सेन्सर्स, पावसाचे पाणीसाठवण, सौरऊर्जेचा वापर आणि ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश केल्यास वीजवापर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. याचा थेट आर्थिक लाभही होतो. सुरुवातीला हरित तंत्रज्ञानासाठी काही प्रमाणात जास्त गुंतवणूक करावी लागली, तरी पुढील अनेक वर्षे वीजबिलात होणारी बचत, देखभाल खर्चातील कपात आणि मालमत्तेचे वाढते मूल्य यामुळे ही गुंतवणूक फायदेशीर ठरते. अनेक अभ्यासांनुसार ऊर्जा कार्यक्षम इमारतींचा ऑपरेटिंग खर्च पारंपरिक इमारतींपेक्षा वीस ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी असू शकतो. त्यामुळे हा खर्च नसून दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून या निर्णयाचे महत्त्व अधिक आहे. भारताने २०७० पर्यंत ‘नेट-झीरो’ कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी केवळ अक्षय ऊर्जा वाढवणे पुरेसे नाही, तर ऊर्जेचा वापरही कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे. ऊर्जा वाचवणे म्हणजे नवीन वीजनिर्मितीची गरज कमी करणे. त्यामुळे कोळशावरील अवलंबित्व कमी होईल. कार्बन उत्सर्जनात घट होईल आणि वायुप्रदूषणही कमी होण्यास मदत होईल.energy ratings हवामानबदलाच्या पृष्ठभूमीवर वाढणाऱ्या उष्णतेमुळे वातानुकूलनाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. आजच ऊर्जा कार्यक्षम इमारती उभारल्या नाहीत, तर भविष्यात भारताचा वीजवापर प्रचंड वाढू शकतो. ग्राहकांच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

आज घर खरेदी करणारा ग्राहक अनेकदा केवळ सौंदर्य आणि सुविधांकडे लक्ष देतो; परंतु भविष्यात ऊर्जा रेटिंग हासुद्धा महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो. रेफ्रिजरेटर, एसी किंवा वॉशिंग मशीन खरेदी करताना जसे ‘बीईई स्टार रेटिंग’ पाहिले जाते, त्याचप्रमाणे इमारतीची ऊर्जा कार्यक्षमता पाहून ग्राहक निर्णय घेऊ शकतील. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्येही गुणवत्तापूर्ण आणि ऊर्जाबचत करणाऱ्या इमारती उभारण्याची स्पर्धा वाढेल; मात्र या धोरणासमोर काही आव्हानेही आहेत. सर्वप्रथम, ऊर्जा कार्यक्षम बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च तुलनेने जास्त असतो. त्यामुळे बांधकामाचा प्रारंभिक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मध्यम आकाराच्या विकासकांसाठी ही अतिरिक्त आर्थिक जबाबदारी ठरू शकते. सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी करसवलत, कमी व्याजदरावरील कर्ज किंवा आर्थिक प्रोत्साहन दिल्यास या धोरणाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. दुसरे आव्हान म्हणजे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी. केवळ प्रमाणपत्र देऊन काम भागणार नाही. प्रस्तावानुसार ‘बीईई’कडून तपासणी किंवा नमुना पडताळणी केली जाणार आहे; परंतु देशभरातील हजारो मोठ्या इमारतींची नियमित तपासणी करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ, तांत्रिक कौशल्य आणि डिजिटल यंत्रणा उभी करावी लागेल. अन्यथा, कागदोपत्री रेटिंग आणि प्रत्यक्षातील ऊर्जावापर यामध्ये मोठी तफावत राहू शकते. तिसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे जनजागृती. ग्राहकांना ऊर्जा रेटिंगचे महत्त्व समजले नाही, तर ही प्रणाली केवळ औपचारिकता ठरेल. आज वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘क्रॅश टेस्ट रेटिंग’ किंवा घरगुती उपकरणांसाठी ‘स्टार रेटिंग’बाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली, त्याचप्रमाणे इमारतींच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेबाबतही व्यापक जनजागृती करावी लागेल. भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा बदल ही मोठी संधी आहे. जागतिक स्तरावर ‘ग्रीन फायनान्स’ आणि ‘ईएसजी’ (एन्व्हायर्न्मेंटल, सोशल ॲण्ड गव्हर्नन्स) निकषांना महत्त्व मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार ऊर्जा कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे भारतीय बांधकाम क्षेत्राने ही संधी साधून हरित बांधकामात जागतिक स्पर्धात्मकता मिळवावी. यासोबतच राज्य सरकारे, महानगरपालिका आणि नगररचना विभाग यांनीही आपल्या इमारत परवानगी प्रक्रियेत ऊर्जा कार्यक्षमतेला अधिक महत्त्व द्यायला हवे. ‘स्मार्ट सिटी’, अमृत, पीएम आवास योजना आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये ‘ईसीएसबीसी’चे निकष प्रभावीपणे लागू झाल्याचा दूरगामी परिणाम देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होईल. या प्रस्तावाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पारदर्शकता. इमारतीचे ऊर्जा रेटिंग जाहिरातींमध्ये आणि विक्री साहित्यामध्ये नमूद करणे बंधनकारक असल्याने ग्राहकांना वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे चुकीच्या दाव्यांना आळा बसेल आणि बाजारात गुणवत्ता आधारित स्पर्धा वाढेल. ऊर्जाकार्यक्षम इमारतींची मागणी वाढल्यास विकासकांनाही दर्जेदार बांधकाम करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

ऊर्जा कार्यक्षमतेला आपण बांधकाम संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनवू शकलो, तर भविष्यात भारतातील इमारती केवळ उंचच नव्हे, तर अधिक बुद्धिमान, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वतही ठरतील. अशा इमारतीच भारताच्या हरित अर्थव्यवस्थेचा मजबूत पाया घालतील आणि ऊर्जा बचतीपासून हवामान संरक्षणापर्यंत अनेक राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.