अन्न व औषध प्रशासन आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार

ramdas tadas राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर आलेले संकट अखेर काही प्रमाणात दूर झाले असून, विद्यमान कायद्यानुसार आवश्यक बदल करण्यासाठी सरकारकडून एक वर्षाचा कालावधी देण्यात येणार आहे. सोबतच अन्न व औषध प्रशासन आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी खासदार रामदास तडस यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे प्रातांध्यक्ष व माजी खासदार रामदास तडस आदींची बैठक झाली. बैठकीत सुट्या तेलाच्या विक्रीवर निर्बंध आल्यामुळे तेली समाजाचा पारंपरिक तेलघाणी व्यवसाय अडचणीत आल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. तसेच पॅकबंद तेलामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून, अल्प उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनाही त्याचा फटका बसू शकतो, असे पदाधिकार्यांनी सांगितले. बैठकीत सुट्या तेलाच्या व्यवसायाशी संबंधित विविध अडचणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या समोर मांडल्या. भेसळ आढळणार्या ठिकाणी कारवाई करण्यास विरोध नसून त्यासाठी संपूर्ण सुट्या तेलाच्या व्यवसायावर बंदी घालणे योग्य नाही, अशी भूमिका शेलार यांनी मांडली तर एसओपी समितीत तेली समाजाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करावा, अशी मागणी डॉ. कर्डिले यांनी केली.

राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. या बदलांसाठी उपाययोजना व मार्गदर्शन सुचविण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार या बदलांना सामोरे जाताना व्यावसायिकांना राज्य सरकारकडून मदत, सुविधा तसेच अनुदान अथवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीमध्ये दिला.

अनेक कुटुंबांना एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पॅकबंद तेल खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. त्यामुळे सुट्या तेलावरील बंदीचा परिणाम केवळ तेल विक्रेत्यांवरच नव्हे, तर सर्वसामान्य ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता आहे. य सुट्या खाद्यतेलाच्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना अचानक अडचणीत आणणे योग्य नव्हते. एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे सुटे तेल विक्रेते, पारंपरिक तेलघाणी व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना निश्चितच मोठा दिलासा मिळणार आहे असे यावेळी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे प्रदेशाध्यक्ष तडस म्हणाले.