आरएयू दुर्घटनेत मोठा ट्विस्ट

major twist in the rau tragedy दिल्लीतील ओल्ड राजेंद्र नगर येथील आरएयू आयएएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरात पाणी साचून तीन यूपीएससी उमेदवारांचा मृत्यू झालेल्या गाजलेल्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) न्यायालयात पुरवणी अंतिम अहवाल सादर केला आहे. तपासादरम्यान महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून हेतुपुरस्सर निष्काळजीपणा किंवा पदाचा गैरवापर झाल्याचा कोणताही ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावा आढळला नसल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याऐवजी त्यांना दिलासा देणारा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

 

 

 

२७ जुलै २०२४ रोजी मुसळधार पावसानंतर आरएयू आयएएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरात अचानक पाणी शिरल्याने मोठी दुर्घटना घडली होती. या घटनेत उत्तर प्रदेशातील श्रेया यादव (२५), तेलंगणातील तान्या सोनी (२५) आणि केरळमधील नेविन डेलविन (२४) या तीन नागरी सेवा परीक्षेच्या उमेदवारांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला आणि कोचिंग संस्थांमधील सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

 

दुर्घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करत प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा आरोप केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तपास दिल्ली पोलिसांकडून सीबीआयकडे वर्ग केला. सरकारी अधिकारी, भ्रष्टाचार किंवा कर्तव्यच्युतीमुळे ही दुर्घटना घडली का, याचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

 

सीबीआयने तपासादरम्यान अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले तसेच कोचिंग सेंटरशी संबंधित कागदपत्रे, एमसीडीच्या फायली, तपासणी अहवाल, बांधकाम नोंदी, पावसाची माहिती आणि पाणी साचण्याशी संबंधित तांत्रिक बाबींची तपासणी केली. नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी कारवाई टाळली का किंवा त्यांचा या प्रकरणाशी काही संबंध होता का, याचाही तपास करण्यात आला. तपासानंतर उपलब्ध पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारे कोणत्याही वरिष्ठ एमसीडी अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हेगारी जबाबदारी निश्चित करता येईल, असा पुरावा मिळाला नसल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेनुसार खटला चालविण्यासाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसल्याने क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे.

 

सीबीआयने स्पष्ट केले की, या अहवालाचा अर्थ दुर्घटना घडली नाही किंवा कोणीही जबाबदार नव्हते, असा नाही. मात्र वरिष्ठ एमसीडी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस कायदेशीर पुरावे तपासात समोर आले नाहीत. केवळ संशयाच्या आधारावर गुन्हा दाखल करता येत नसल्याचेही एजन्सीने नमूद केले आहे. या प्रकरणात अंतिम निर्णय आता न्यायालय घेणार आहे. न्यायालय सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारू शकते, तो फेटाळू शकते किंवा आवश्यक वाटल्यास पुढील तपासाचे आदेशही देऊ शकते.

 

दरम्यान, या दुर्घटनेनंतर दिल्लीतील अनेक कोचिंग संस्थांच्या तळघरांची तपासणी करण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, काही तळघरे सील करण्यात आली आणि अग्निसुरक्षा, बांधकाम नियम तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निकषांची व्यापक तपासणीही करण्यात आली.