सरकार दरमहा १८ हजार रुपये देणार का? जाणून घ्या

    दिनांक :25-Apr-2024
Total Views |
government fact सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सरकार दरमहा 18 हजार रुपये देणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता या व्हायरल व्हिडीओ मध्ये किती तथ्य आहे, सरकार लोकांना दरमहा १८ हजार रुपये देणार का? जाणून घेऊ या   अरुणाचलमध्ये भूस्खलन...संपर्क तुटला

money 
 
 
केंद्र सरकार सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवते. लोक या योजनांची माहिती यूट्यूब, वेबसाइट आणि सोशल मीडियावर देतात. त्याचबरोबर काही फसवणूक करणारे सरकारी योजना आणि सरकारच्या नावाने दिशाभूल करणाऱ्या बातम्याही शेअर करतात. नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सरकार दरमहा १८ हजार रुपये देणार असल्याचा दावा केला जात आहे. आता या मेसेजमध्ये कितपत तथ्य आहे ते जाणून घेऊया.
काय प्रकरण आहे?
खरं तर, एका यूट्यूब चॅनलच्या व्हिडिओ थंबनेलमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की 24 एप्रिल 2024 पासून सरकार प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक महिन्याला 18 हजार रुपये देणार आहे. भारत सरकारची प्रेस एजन्सी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो किंवा पीआयबीने या व्हायरल मेसेजची सत्यता जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या व्हायरल मेसेजवर पीआयबीने काय खुलासा केला आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.  RCB आताही करू शकते प्लेऑफमध्ये 'Entry'
पीआयबीमध्ये उघड झाले
सरकारची प्रेस एजन्सी पीआयबीने या दाव्याच्या तळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी एक अतिशय धक्कादायक खुलासा केला. पीआयबीने सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे म्हटले आहे. पीआयबीने लोकांना सांगितले आहे की, सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही.government fact याशिवाय अशा दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट आणि व्हिडिओपासून दूर राहण्याचे आवाहनही सरकारी संस्थेने केले आहे. अशा मेसेजला बळी पडून तुम्ही फसवणुकीला बळी पडू शकता, असा त्यांचा विश्वास आहे. सरकार स्वतः आपल्या सर्व योजनांची माहिती देणारी प्रेस रीलिझ जारी करते.
तक्रार कुठे करायची?
सरकारशी संबंधित कोणतीही दिशाभूल करणारी बातमी जाणून घेण्यासाठी तुम्ही PIB Fact Check ची मदत देखील घेऊ शकता. कोणतीही व्यक्ती 8799711259 या WhatsApp क्रमांकावर PIB फॅक्ट चेकला दिशाभूल करणाऱ्या बातमीचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा URL पाठवू शकते किंवा factcheck@pib.gov.in वर मेल करू शकते.