हैदराबाद आता आंध्रची राजधानी राहणार नाही

Hyderabad capital आंध्र प्रदेशच्या राजधानीचे भवितव्य आणि त्याचे भौगोलिक स्थान विभाजनानंतर 10 वर्षांनंतरही कायम आहे. याचे कारण म्हणजे 2 जूनपासून हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाची संयुक्त राजधानी राहणार नाही. याशिवाय 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या वितरणासारख्या बाबीही प्रलंबित आहेत. आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी वायएसआरसीपी आणि मुख्य विरोधी टीडीपी अजूनही त्यांच्या दाव्यावर ठाम आहेत. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा 1 मार्च 2014 रोजी लागू झाला. त्यात म्हटले आहे की हैदराबाद तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही देशांसाठी 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सामायिक राजधानी असेल. या कायद्यानुसार 2 जून 2024 पासून हैदराबाद ही तेलंगणाची राजधानी असेल.  पुणे पोर्श कार अपघातप्रकरणी दोन डॉक्टरांना अटक

हेही वाचा : मतदान ४०० पार!

 

 

हेही वाचा : गोपालन हवे...! वायएसआरसीपीचे प्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी 2019 मध्ये एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीची हकालपट्टी करून सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी तीन राजधानी शहरे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. अमरावतीला राजधानी बनवण्याचे त्यांच्या पूर्वसुरींचे स्वप्न त्यांनी अशा प्रकारे धुळीस मिळवले. Hyderabad capital रेड्डी यांनी विकेंद्रीकरण आणि कल्याण-केंद्रित प्रशासनाचे समर्थन केले होते आणि अमरावतीला विधान राजधानी, कुर्नूलला न्यायिक राजधानी आणि विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. 13 मे रोजी एकाचवेळी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी रेड्डी यांनी राज्यातील जनतेला विशाखापट्टणम ही राजधानी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र कायदेशीर अडथळ्यांमुळे त्यांच्या आश्वासनांच्या पूर्ततेवर साशंकता आहे. तीन राजधानीच्या प्रस्तावासंबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. हेही वाचा : दहावीचा निकाल आज, इथे बघा गुणपत्रिका